उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया वर्ष 2022-23 का 33769.54 करोड़ का बजट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार विधानमंडल सत्र के पहले दिन प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2223 के लिए 33 769.54 करोड़ का बजट पेश किया बजट में नई योजनाओं के लिए ₹14000 का प्रस्ताव किया गया है। यह योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। यह बजट सरकार ने हर वर्ग को छुआ है जिसमें विकास से लेकर लोगों की आम जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है बजट में महिला युवा किसान पर सरकार मेहरबानी दिखा रही है उद्यमी व व्यापारियों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है लेकिन लोगों को जितनी उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो सकी है।

बजट की प्रमुख बिन्दु:

2022 2023 में 14 हजार करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई जिससे कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने औद्योगिक विकास के लिए सहूलियत मुहैया कराना और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक की पार्कों और औद्योगिक हब के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को ₹8000 की व्यवस्था की गई यह राशि आमतौर पर बताओ और ऋण के रूप में मिलेगी राज्य सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों 500 करोड़ के और निर्माण शुद्धीकरण करने के लिए 1000 करोगे मिलेंगे इस वर्ष दोबारा सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने 26 मई को यूपी का 615518.97 करोड़ का बजट पेश किया था ।

-10 जिलों में न्यायिक परिसर के निर्माण के लिए ₹4000 करोड़
-मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान के लिए 150 करोड़
-ईको टूरिज्म के विकास के लिए 20 करोड़
- आंगनबाड़ी केंद्रों के अपडेशन करने के लिए 16.93 करोड़
- आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए 41.44 करोड़
-ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 36.19 करोड़
-कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 1 करोड़
निजी उपभोक्ताओं को एक जनवरी 2022 से टैरिफ के आधार पर 50% की छूट मध्य में 1250 करोड़
-जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के लिए 100 करोड़
- 1000 मेगावाट घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए 300 करोड़
- पनकी परियोजना की लिए 100 करोड़

- स्टेडियमों, बहुद्देशीय हॉलों और छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए 15 करोड़
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिए 20 करोड़
- गन्ना विकास परिषद के संपर्क मार्गों के लिए 155 करोड़
- सहकारी चीनी मिलों के लिए 20 करोड़
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपकरण खरीद के लिए 20 करोड़
-सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना) के लिए 174 करोड़
- पौधशाला प्रबंधन योजना के लिए 45 करोड़
- 150 राजकीय आईटीआई के उन्नयन के लिए 175 करोड़
- राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन के लिए 8 करोड़

-सूचना विभाग को मिले 804 करोड़

-सलाहकार संस्था के लिए 14 करोड़
-श्रम विभाग अटल आवासीय विद्यालय के लिए 172 को रोड
-स्टार्टअप के लिए 100 करोड़
-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए 296 करोड़
-इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति में सब्सिडी के लिए 327 करोड़
-टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए 300 करोड़
-महाकुंभ 2025 के लिए 521 करोड़
-पीएम गति शक्ति योजना के लिए 200 करोड़ का रिवाल्विंग फंड
-स्वास्थ्य सेवाओं में परिवार कल्याण योजना के लिए 3576 करोड़ व मेडिकल कॉलेज जो के निर्माण के लिए 246 करोड़ की व्यवस्था की गई है वहीं स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं के लिए ₹1004 करोड़ दिए गए हैं।

-बसों की खरीद के लिए 200 करोड़ इवी के लिए करोड़
-ट्रांसमिशन लाइन के लिए 908 करोड़
-पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 75 करोड़
-आरटीआई शुल्क प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ 177 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान
-यूपी बोर्ड परीक्षा निगरानी के लिए 50 करोड़
-3 नए डायट व सुविधा बढ़ाने के लिए 10 करोड़ अतिरिक्त
लघु सिंचाई के लिए 23 करोड़ मंजूर
-किसान का ऋण माफ करने के लिए 190 करोड़
सहकारी चीनी मिलों के लिए 50 करोड़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवा

र को विधान भवन में नवीन कॉरिडोर के अलावा सत्ता पक्ष लॉबी और प्रति पक्ष लॉबी का उद्घाटन भी किया। दोनों ही लॉबी में बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है और इनकी दीवारों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ पूर्व विधायकों के भी चित्र प्रदर्शित हैं।

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